महाराष्ट्र रेण्ट कंट्रोल अॅक्ट, १९९९च्या कलम ५५नुसार भाडेकरारपत्राची नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. ही नोंदणी करणं ही संबंधित मालमत्तेच्या मालकाची जबाबदारी आहे. परंतु भाडेकरारपत्राची नोंदणी झाली नाही तर मालक शिक्षेस पात्र ठरू शकतो. ही शिक्षा ३ महिने कारावासाची वा ५ हजारापर्यंत दंड वा दोन्हींची असू शकते. भाडेकरारपत्राची नोंदणी केलेली नसेल आणि मालकाने भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेविषयीच्या नियम व अटींसंदर्भात भाडेकरूशी वाद निर्माण झाला तर भाडेकरूचा दावा हा मजबूत होतो अन्यथा सिद्ध होतो.