जाणून घ्या: भाडे करार फक्त ११ महिन्यांचाच असण्यामागचं “चलाख” कारण..
जेव्हा आपण कोणतीही जागा भाडेतत्त्वावर घेतो किंवा देतो तेव्हा रेंट अॅग्रीमेंट करतो जे ११ महिन्यांचे असते. कधी तुम्ही विचार केला आहे का की हे ११च महिन्यांचे का असते? जमीनमालक, रियल इस्टेट एजेंट किंवा खुद्द भाडेकरूला देखील यामागील कारण कित्येकदा माहीत नसते.
तुम्हाला कधी याबद्दल कुतूहल वाटले आहे का?
आणि मुळात रेंट अॅग्रीमेंट करणं आवश्यक आहे का?
तर हो, हे घरमालक आणि भाडेकरू या दोहोंचे हित जपण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे आणि म्हणूनच याबद्दल डोळस असणं, जागरूक असणं आवश्यक आहे.
रेंट अॅग्रीमेंट
भाडेकरार किंवा रेंट अॅग्रीमेंट यालाच लीज अॅग्रीमेंट असे देखील म्हटलेे जाते. हा जागेचा मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील लिखित करार असतो आणि तो या दोन्ही पक्षांच्या हिताचा असतो. जमिनीवर हक्क सांगणारा माणूस हा एकतर जागेचा मालक असायला हवा किंवा जागेच्या मालकाने त्याला त्या जागेबद्दल निर्णय घेण्याचा हक्क power of attorney मधून त्या व्यक्तीला दिलेला असावा.
या कागदपत्रांमध्ये प्रॉपर्टीशी निगडित सर्व नियम आणि अटी लिहिलेल्या असतात. जसे की प्रॉपर्टीचा पत्ता, प्रकार आणि क्षेत्रफळ. शिवाय यात भाडे किती असेल, सिक्युरिटी डिपॉझिट किती असेल, प्रॉपर्टी कोणत्या कारणाने आणि काय उपयोगासाठी भाड्याने घेण्यात येत आहे आणि अॅग्रीमेंट किती कालावधीसाठी वैध आहे या गोष्टी लिहिलेल्या असतात.
मात्र या अॅग्रीमेंटमध्ये काही बदल करायचा असेल तर तो दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षरीपूर्वी केला जातो. एकदा सह्या झाल्या की यात कोणताही बदल केला जात नाही. घरमालक तसेच भाडेकरू या दोघांचे हित जपण्यासाठी हा करार केला जातो.
रेंट अॅग्रीमेंट ११ महिन्यांचे असण्यामागील कारण:
बहुतांश रेंट अॅग्रीमेंट ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी केली जातात. रजिस्ट्रेशन अॅक्ट 1908 नुसार भाडेकरार जर १२ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठीचा असेल तर त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक ठरते.
कोणताही करारनामा (अॅग्रीमेंट) रजिस्टर्ड केल्यावर स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागते. यातून सुटकेचा मार्ग म्हणून भाडे करार (रेंट अॅग्रीमेंट) १२ महिन्यांऐवजी ११ महिन्यांचा केला जातो.
रजिस्ट्रेशन केल्यास खर्च किती येतो?
उदाहरण देऊन समजून घ्यायचे झाले तर दिल्लीमध्ये पाच वर्षांच्या भाडेकरारासाठी स्टॅम्प पेपरची किंमत वर्षभराच्या एकूण भाड्याच्या २% इतकी असते. सिक्युरिटी डिपॉझिट सुद्धा अॅग्रीमेंटचा भाग असेल तर यात अजून १०० रुपयांची भर पडते.
जर भाडेकरार पाच वर्षांहून अधिक आणि दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी असेल तर स्टॅम्प पेपरची किंमत वर्षभराच्या एकूण भाड्याच्या ३% इतकी असते.
या चार्जेस पासून वाचण्यासाठी जागेचा मालक आणि भाडेकरू आपापसात ठरवून भाडेकराराचे रजिस्ट्रेशन करत नाहीत. जर दोघांनी मिळून भाडेकराराचे रजिस्ट्रेशन करण्याचे ठरवले तर मालक आणि भाडेकरू यांना दोघांना मिळून याचा खर्च करावा लागतो.
तर हे अाहे भाडेकरार (रेंट अॅग्रीमेंट) ११ महिन्याचे करण्यामागील खरं कारण.
रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान
किसी मकान को किराये पर लेने से पहले आप रेंट एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें. इसमें किराया बढ़ाने, सुविधा का चार्ज और अन्य भुगतान के बारे में लिखा होता है. आइए जानते हैं वे कौन-कौन सी 5 बातें है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ?
रेंट क्लॉज
सबसे पहले यह तय करें कि आप हर महीने कितना किराया चुकायेंगे. हर साल किराये में कितनी वृद्धि हो जाएगी. अगर दस्तावेज में सालाना वृद्धि मेंशन नहीं की गयी है और मकान मालिक इसका फैसला आने वाले कुछ महीने में करेगा तो आपके लिए मोलभाव करने का बेहतर अवसर होगा.
आमतौर पर सालाना किराया 10 फीसदी बढ़ जाता है. अगर आपको यह ठीक लगता है तो आप सहमत हो सकते हैं. हर 11 महीने के बाद किराये का एग्रीमेंट रिन्यू हो जाता है. अगर एग्रीमेंट 11 महीने से अधिक का है तो इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है. आपको सिक्योरिटी डिपाजिट और मकान खाली करने की स्थिति में इसकी वापसी की प्रक्रिया के बारे में भी समझना होगा.
इस कागजात में किराये का एग्रीमेंट रद होने की शर्त भी लिखी होती है. नोटिस पीरियड का भी इसमें जिक्र होता है. बेहतर होगा अगर आप किराया चुकाने के माध्यम के बारे में (कैश, चेक या NEFT/RTGS/IMPS) के बारे में भी इसमें लिखवा दें. इससे आप बाद में किसी विवाद से बचे रहेंगे.